प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जारी बजेट अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामको टुङ्गो लगाउन गरेको प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षी दलहरुले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
गत आइतबार प्रदेशसभामा सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले बजेट पास भएलगतै नामको विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनको प्रस्ताव प्रति सत्तारुढ दलको एउटा पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले आशङ्का व्यक्त गरेबका हुन् ।
‘हरेक अधिवेशनमा नामको मुद्दा उठ्छ, तर सदनमा प्रवेश नपाई सेलाउँछ,’ नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने ,‘मुख्यमन्त्रीले नामको कुरा गरेको यो आठौं अधिवेशन हो । मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन निरन्तरता मात्रै हो ।’ दलभित्रै विवाद रहेकाले नामको प्रस्ताव नआउने उनको तर्क छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आलोचना ढाकछोप गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले एक्कासी नामको प्रस्ताव अघि सरेको बताउँछन् । तर प्रदेशसभामा छलफलका लागि भने पेस गर्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।
‘एक्कासी नामको विषय उठ्नु मुख्यमन्त्रीको फेस ‘सेभिङ’ गर्ने माध्ययम मात्रै हो,’ उनले भने ,‘सार्वजनिक खपतका लागि आएको प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षी दलले साथ नदिने उनको तर्क छ ।
‘प्रधानमन्त्रीका कारण नामको विषय हिजो थाती रहयो,’ उनले भने ,‘हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा पहिचानको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन अनुसार कोसी प्रदेश नाम राख्ने तयारी सत्ता पक्षको रहेको नेताहरु बताउँछन् । तर नामका विषयमा नेकपा एमालेभित्र पनि विवाद छ ।
माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद बहुपहिचानको आधार जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा बहुपहिचानको विषय उठाएकाले नामङ्कनमा बहुपहिचान जोड्नुपर्ने नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र राई बताउँछन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भूगोलको आधारमा नाम राख्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्रीसँगको असन्तुष्टिका कारण विपक्षी गठबन्धनमा रहे पनि काङ्ग्रेस नामको विषमा ओली पक्षसँगनजिक छ ।
‘प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्छ,’ नेता राई भन्छन्,‘ तर मुख्यमन्त्रीले टुङ्गो लगाउनेगरी प्रस्ताव गर्नु भएको होइन । हल्का कोसिस चाहिँ गर्नुहुन्छ ।’ उनका अनुसार सदनमा सम्बोधनअघि पार्टी संसदीय दलको बैठकमा नामको विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो ।
पार्टीको घोषणा पत्रमा बहुँपहिचानको कुरा लेखिए पनि प्रधानमन्त्री ओली समूह भने कोसी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । बहुपहिचानको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री नै बाधक रहेको उनको आरोप छ ।
पहिचानका लागि आन्दोन चलिरहँदा वाग्मती, लुम्बीनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम तोकिँदा जातीय पहिचान जोडिएन । तत्कालिन नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण नाम तोकिँदा पहिचानले स्थान नपाएको हो । यदी प्रदेश १ मा पाए अन्य प्रदेशमा आन्दोलन उठ्नसक्ने सत्ता पक्षको आकलन छ ।
एमाले एक ढिक्का छ : मुख्यमन्त्री राई
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नामको विषय टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेभित्र विवाद नरहेको बताउँछन् ।
एमाले एक ढिक्का भएका कारण नामको विषयमा विवाद नरहेको उनले बताए । पहिचान र भूगोलका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए । ‘सबै सन्धर्व र परिवेशबाट खुला छलफल हुन्छ,’ उनले भने,‘ नामको विषयमा पार्टी र दल भित्रको कुराले केही पनि प्रभाव पार्दैन् । मेरो दलमा एक ढिक्का छ ।’
चर्चामा आएका नामको विषयमा छलफलपछि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए । नाम टुङ्ग्याने जिम्मेवारी सबै दल र प्रदेशसभा सदस्यको भएकाले पार्टीभित्रको विवादले असर नगर्ने राईले बताए ।
