विराटनगर, असोज २१ गते । गत असार २७ गतेदेखि भदौ ३० गतेसम्ममा प्रदेश १ का विभिन्न स्थानमा विपद्का घटनामा परी २९ जनाको ज्यान गएको छ भने ११ जना बेपत्ता भएका छन् ।
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विपद्का घटनामध्ये यस अवधिमा खोलाले बगाएर १० जना, चट्याङ लागेर पाँच जना, पहिरोले पुरिएर चार जना, सिमसार र कुलोमा डुबेर चार जना, अरिङ्गालले टोकेर दुई जना, घर छेउका रुख ढलेर एक जना, विद्युत्गृह बगाउँदा दुई जना र भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं १ मा गएको पहिरोले पुरिएर ११ जना बेपत्ता भएका छन् ।
सोही अवधिमा १२ स्थानमा आगलागी भएको र उक्त आगलागीमा परी झण्डै एक करोड रुपियाँको धनमाल नष्ट भएको पनि उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ का झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको तल्लो भागमा बाढी र आगलागीको जोखिम धेरै छ भने उदयपुरको माथिल्लो क्षेत्र, पाँचथर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुरमा पहिरो र खडेरी जस्ता प्रकोप बढी देखिन्छ ।
हरेक जिल्ला, पालिका र वडा कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् । तर ती क्षेत्रको जोखिम पहिचान गर्ने र त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको विपद्सम्बन्धी विज्ञहरुको आरोप छ ।
सरकारी तहबाट हुनुपर्ने विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारी कम रहेको र विपद्पछि राहतका नाममा चिउरा, चाउचाउ र बिस्कुट बाँड्ने काम मात्र हुने गरेको विपद् विज्ञ रामचन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।
विज्ञहरुको आरोपप्रति सरकारी अधिकारी पनि सहमत देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्को पहिचान गर्ने र त्यससम्बन्धी जनचेतना फैल्याउने काममा भन्दा विपद्पछि राहत र उद्धारमा सरकारको बढी ध्यान जाने गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् महाशाखाका प्रमुख देवराज भट्टराईले बताउनुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश १ सरकारले नीति, रणनीति र कार्ययोजना निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरे पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो ।

विपद्को जोखिम घटाउन सकिन्छ
लामो समयदेखि जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील वातावरण तथा बाल सरोकार संस्था (इको नेपाल) का अध्यक्ष रामचन्द्र न्यौपाने जोखिम नियन्त्रणका उपायलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन सके जोखिम कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख श्यामसुन्दर ज्ञवाली प्रत्येक व्यक्तिमा जोखिम प्रतिको बुझाइ स्पष्ट नहुँदा पनि विपद्बाट हुने जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संस्थागत र नीतिगत प्रयास
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न थुप्रै नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ ।
दैविक प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९, राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० जस्ता दर्जनौँ ऐन कार्यान्वयनमा छन् । संस्थागततर्फ पनि राष्ट्रिय स्तरमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्, प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, जिल्लाहरुमा प्रमखु जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहमा सम्बन्धित पालिका प्रमुख र वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छन् । तर ती सबै समितिमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले मात्र काम गर्ने र विज्ञहरुको सहभागिता नगराइँदा विपद् जोखिमको काम प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीको भनाइ छ ।