वैशाख १३ गते ।
औषधि उद्योगीले राज्यबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएकाे छ । उहाँहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण बन्दै गए पनि सहयाेग नभएकाे बताउनुभयाे । नेपाल औषधि उत्पादन संघ (एपोन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा औषधि उत्पादकहरूले नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्यले प्रोत्साहन नगरेको बताउनुभयाे ।
औषधि उद्योगलाई सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधा, निर्यात तथा औषधिको अनुसन्धान तथा विकासका लागि आवश्यक मेसिनमा अनुदान, कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट लगायतका सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको माग छ ।
राज्यले सहयोग गरेमा नेपाली उद्योगले नेपाली बजारमा माग भएमध्ये ७५ प्रतिशत औषधिको उत्पादन गर्न सक्ने एपोनका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सित्तैमा दिने ९० र सम्पूर्ण औषधिको ७५ प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको भए पनि सरकारी उदासिनताले बजारको ४५ प्रतिशत हिस्सामा खुम्चिनु परेको छ।” औषधि उत्पादनसम्बन्धि नीति भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो दाहालको छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“स्वदेशी औषधि उद्योग, उत्पादनबारे सरकारको नीति रणनीति अब्बल छन्, तर लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् । औषधिको अनुसन्धान र विकासमा साधन स्रोतको कमी छ । विद्यमान साधनको प्रभावकारी परिचालन भएको छैन ।”
नेपालमा ७२ वटा औषधि उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । थप ३२ वटा उद्योगहरु सञ्चालनको क्रममा छन् । नेपाल औषधि बजारमा भ्याक्सिन बाहेक भारतीय उत्पादन १० प्रतिशत, नेपाली ४५ प्रतिशत र अन्यको ५ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
औषधि ऐनअनुसार देशमा औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापना हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म नभएको उद्योगीको भनाइ छ । विज्ञहरुले कम्तीमा एउटा औषधि अनुसन्धानशाला मुलुकमा खोल्नै पर्नेमा जोड दिएको उहाँहरु बताउनुहुन्छ । औषधि उत्पादनमा क्षमता वृद्धि भए पनि राज्यले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्वदेशी औषधि उद्योगीहरू निराश भइरहेको दाहालले बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “२०६१ सालमा विदेशी औषधि कम्पनीको निरीक्षण पनि नगर्ने, दर्ता पनि नगर्ने भनेर राज्यले भनिसकेको छ तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन, धमाधम विदेशी कम्पनी दर्ता भइरहेका छन्”।
एपोनका पूर्वअध्यक्ष जी नारायण क्षेत्रीले राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाली औषधि र प्रविधिमा भएको विकास, औषधि क्षेत्रमा नेपालमा भएका उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । साथै, उहाँले औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपाली औषधि उद्योगको मुख्य चुनौती आयात रोक्न नसक्नु भएको उहाँको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी औषधि दिन नेपाली उद्याेग सक्षम छ ।
एपोनका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले केही औषधिबाहेक नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा गएको दावी गर्नुभयो । सरकारी नीतिमा गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्दै गुणस्तरीय औषधि सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन नेपाली औषधि उत्पादकहरु सक्षम रहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो वर्षमा नेपाली औषधिहरु निर्यात हुन थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी औषधि दिन नेपाली उद्याेग सक्षम छ ।’
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले औषधिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनैतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नीति बनाइने तर लागू नहुने गरेको बताउनुभयो । ‘‘हाम्रोजस्तो मुलुकको चरित्र भनेकै नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भइसक्यो, यस्तो हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा ७२ वटा औषधि उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । थप ३२ वटा उद्योगहरु सञ्चालनको क्रममा छन् । नेपाल औषधि बजारमा भ्याक्सिन बाहेक भारतीय उत्पादन १० प्रतिशत, नेपाली ४५ प्रतिशत र अन्यको ५ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
कोभिडको समयमा भ्याक्सिनको खपत बढेको छ । एपोनको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७५मा नेपालमा २७ सय २७ करोडको औषधि आयात भएको थियो । जसमा भ्याक्सीनको अवस्था ४.५ प्रतिशत अर्थात् एक सय २३ करोडको थियो । नेपालको उत्पादन २१ सय ७ करोड थियो । त्यो बेलामा ४४ प्रतिशत आत्मनिर्भर भएको थियो ।
२०७५/७६ मा भ्याक्सीनको खपत ६.५ प्रतितशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोभिडको कारणले बाहिरबाट आउने औषधिमा कमी आएको थियो । उक्त समयमा स्वदेशी उत्पादन बढाएको उद्योगीहरुको दाबी छ । २०७७/७८ मा कोभिडको समयमा भ्याक्सीनको खपत १५.५ प्रतिशत भएको थियो भने ५६ प्रतिशत उत्पादन नेपाली उद्योगीकी रहेको थियो ।
पछिल्ला नौ महिनामा (चैत सम्म) ५९ सय १६ करोडको औषधि आयात भएको छ । जसमध्ये ५३.८३ प्रतिशत अर्थात् ३१ अरब ८५ करोड मूल्य बराबर भ्याक्सीनमात्रै आयात भएको छ ।
