काठमाडौँ, असोज २१ गते । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । सचिवालय बैठकले सरकार र डा. केसीबीच भएको कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन भएको र कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका हुनाले अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेको बैठकपछि नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनशन अन्त्य गर्न गरेको अनुरोधसहितको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयमा जे मुद्दा उठाउनुभएको थियो, त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेको छ, डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको छ । मूलतः सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ ।”

प्रवक्ता श्रेष्ठले अहिले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ, पहिलाको सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको पृष्ठभूमि छ भन्दै थप पछि छलफल गर्ने गरी अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । साङ्गठनिक एकताको बाँकी काम पूरा गर्न १० दिनभित्र प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय सचिवालयको बैठकले गरेको बताउँदै उहाँले त्यसका बारेमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहकार्य गरिरहनुभएको बताउनुभयो ।
यसअघि बसेको सचिवालय बैठकले एकीकरणको बाँकी कामका बारेमा प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसहित पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएको थियो । उहाँहरूले यस विषयमा छलफल गर्नुभएको तर छलफल निष्कर्षमा नपुगेका कारण प्रस्ताव तयारी गर्न नसकिएको बताइएको छ । उहाँले बैठकमा सङ्गठन विभागको सङ्गठनात्मक कार्ययोजना लगायत संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा पनि छलफल भयो तर कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “छलफल जारी छ र अध्यक्षद्वयले छिट्टै सबै एजेन्डामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउने गरी बैठक बोलाउनु हुनेछ ।” प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुनै छलफल नै भएन । स्थायी कमिटी बैठकले लिएको निर्णयअन्तर्गत एउटा विषय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन पनि हो, त्यसबारे यसअघिका सचिवालय बैठकमा सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा छलफल भएको र त्यसका आधारमा दुई अध्यक्षले केही गृहकार्य गरिरहनुभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँहरूले अर्को बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ र त्यसमा छलफल हुने बताइएको छ ।
बैठकमा सरकारले गरेको राजदूत लगायतका केही नियुक्तिबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । अर्को बैठकमा विस्तृत रूपमा छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कुनै पनि प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी तोक्ने अधिकार संवैधानिक रूपले प्रदेश सभालाई रहेको छ र सोही अनुसार प्रदेश ५ को प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसलाई सचिवालय बैठकले स्वागत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चित्त नबुझेको कुरामा आ–आफ्नो फरक मत राख्न पाउँछन् तर फरक मत राख्ने नाममा प्रदेश सभामा भौतिक रूपमा जुन घटना भयो, त्यो दुखद र अशोभनीय भएको बैठकले ठहर गरेको छ ।

यसैबीच अनशनरत डा. केसीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भेट गर्नुभएको छ । डा. केसीकी सहयोगी डा. तोसिमा कार्कीले सचिव मैनालीले डा. केसीलाई जारी अनशन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन मातहतको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि अपिल गरेको छ । समिति संयोजक सुनीलकुमार पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको कर्तव्य भएकाले पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।