BREAKING
तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न पाँच जना पक्राउ | मन्त्री जेएन थपलियाले भने: बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बोलेर हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं | वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दुःख दिने कार्य स्वीकार्य छैन: प्रधानमन्त्री दाहाल | दुई हजारले घट्यो सुनको मूल्य | चितवन उपनिर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने नजानेमा अन्योलमा | प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध आपत्तिजनक ‘पोस्टर’ टाँसेको अभियोगमा पक्राउ | यस वर्ष आँपको उत्पादन बढ्ने | राष्ट्रिय सभामा सांसद बिमला राईको प्रश्न: बोल्न खोज्नेको मुख थुन्न मिल्छ ? | वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिककाे सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता सुरु | दैलेखमा ग्याँस सिलिन्डर बोकेको ट्रक दुर्घटना, तीनको मृत्यु |

२८ पुस। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पाँच महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सम्बद्ध निकायले प्रक्रिया नथाल्दै विभिन्न उल्झन देखिएका छन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गत साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दुबै निकाय उदासिन देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय