BREAKING
बलात्कार आरोपी सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश | शेयर बजारको ओरालो यात्रा अझै जारी रहने आङ्कलन | सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह | निर्णय गर्न बाँकी छ, रास्वपाले धैर्य गर्नुपर्छ : महरा | रास्वपा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने | दिर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार दिने सरकारको निर्णय अझै भएन कार्यान्वयन | ‘रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन पूर्णपाठ चाहिँदैन' | नारायणीको बहाव कम भएपछि निकुञ्जको सुरक्षामा चुनौती | प्रचण्ड र ओली छुट्टाछुट्टै लागे सत्ता समीकरणको खेलमा, रविलाई च्याप्ने र फाल्ने अभियानको थालनी | काँग्रेस छिट्टै सरकारमा पुग्छ: प्रवक्ता डा महत |

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइ ढिलो हुने भएको छ।

इजलास गठनप्रति नै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई निष्कन बाध्य पारेको अवस्था र कस्तो इजालसमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद कायमै रहँदा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने भएको हो।

संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका १३ वटा रिटहरुको एकैपटक बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश पुस १० गतेकै संवैधानिक इजलासले गरेपनि प्राविधिक विषयमा अलमलिँदा संसद विघटनको न्यायिक परीक्षण ढिलो हुने भएको हो।

बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिए पनि एक हप्ता पर पेशी तोकिएको छ। अर्को हप्तामा पनि विवादको चुरो कुरोमा बहस केन्द्रित हुने सम्भावना कम रहेको बुधबार इजलासमा न्यायाधीश र वकिलहरुबीच भएको सवाल जवाफले संकेत गरेको छ।

रिटहरुको सुनुवाइका लागि बृहत इजलास बनाउन माग गर्दै १२ जनाले मंगलबार दिएको निवेदनलाई आधार बनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अड्डी लिए पनि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले स्वीकार गरेका छैनन्।

राणा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाटै विवादको फैसला गर्ने पक्षमा छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले पुस १० गते गठन भएकै आफूसहितको न्यायाधीशहरु कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासलाई निन्तरता दिएपछि विवाद उत्पन्न भयो।

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा २०७३ सालमा महान्यायाधीवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइमा राख्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बुधबार पनि निरन्तर आपत्ति जनाए।

१२ बजे इजलास सुरु हुने वित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले विवादको छिनोफानो बृहत इजालसमा हुनुपर्ने जिकिर गरे।

तर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक व्याख्याको विषय निहीत रहेकाले स्वभाविक हिसाबले संसद विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए।

श्रेष्ठको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै राणाले भने, ‘संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्ने तपाईंहरुले कुरो हो? यो कसरी हुन्छ?’

जवाफमा श्रेष्ठले ‘म कुरा राख्छु श्रीमान्’ भन्दै बहस सुरु गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संवैधानिक इजालसमा प्रवेश गरेको मुद्दालाई पनि बृहत इजलासमा लगेर सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था र नजिर भएको तर्क गरे।

उनले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहीत भएको विषयमा गठन भइसकेको इजलास भंग गरेर बृहत इजलासमा लगेका तीनवटा नजिर प्रस्तुत गरे।

उनले संसद विघटन जस्तो गम्भीर विषयलाई धेरै न्यायाधीश रहेको इजलासमा सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त हुने बताइरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि हस्तक्षेप गर्दै सोध, ‘विवादमा संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै छ कि अरु पनि?’

राणापछि न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘पहिला रिटको सुनुवाइ गर्नुपर्‍यो, अनि क्षेत्राधिकारको टुंगो लागिहाल्छ नि।’

कार्कीले बोलेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले श्रेष्ठलाई थप बोल्न अनुमति दिएनन्। उनले विपक्षीबाट लिखित जवाफ भएकाले त्यो सुन्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सभामुखका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ पढ्न लगाए।

लिखित जवाफ पढिसकेपछि खाजा समय भन्दै दिउँसो १:३० बजे इजलास उठ्यो।

खाजापछि इजलास बस्ने वित्तिकै फेरि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र न्यायाधीशहरुबीच सवाल जवाफ सुरु भयो। रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले कार्कीलाई इजलासमा राखिएकोप्रति असहमति जनाए।

यसअघि पुस १० गते पनि इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाएका त्रिपाठीले कार्कीको नाम नलिए पनि उनलाई राख्न नहुने तर्क गरे।

उनले भने, ‘अदालतले विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म निर्वाचित संस्थाप्रति भन्दा अदालतप्रति नागरिकको विश्वास छ। त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको महान्यायाधीक्ता भएको व्यक्तिले उनीविरुद्धकै मुद्दा सुनुवाइ गर्न नहुने मत राखे।

त्यसपछि अर्का पूर्व महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि कार्कीलाई राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘अदालतले न्याय दिएर मात्रै हुँदैन। न्याय दिएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ।’

वकिलहरु पालैपालो बोल्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘मलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको भन्लान् नि, त्यसो भए मुद्दा नै नहेर्ने त?’

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नामै लिएर कार्कीलाई राखेर सुनुवाइ गर्न नहुने जिकिर गरे।

थापाले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ज्यूको विकल्प संविधानले दिएको छैन। तर हरिकृष्ण श्रीमान्‌कै कुरा गर्दा ओली जीकै पालामा महान्यायाधीवक्ता भएको हो। उहाँको बारेमा बेन्चले के सोच्दछ भन्ने पनि होला नि।’

दुई पक्षबीच फेरि केहीबेर सवाल जवाफ चल्यो। उपस्थित सबै वकिलहरु उभिएर कार्कीप्रति असहमति जनाएपछि राणाले ‘भित्र गएर सल्लाह गर्छौँ, केही बेर है,’ भन्दै पाँचैजना न्यायाधीश चेम्बर छिरे।

चेम्बर छिरेको केही मिनेटमै बाहिर निस्केर कार्कीले ‘अब म यो इजलासमा बस्दिन’ भनेर घोषणा गरे। कार्कीले इजलासबाट बाहिरिएको घोषणा गर्ने वित्तिकै प्रधानन्यायाधीश राणाले अब अर्को बुधबार मात्रै रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाए।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय