पौष २२ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले दुईवटै संविधानसभामा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका सुवास नेम्वाङको वर्तमान भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन् । थापाले ट्वीट गरी संविधानसभाको नेतृत्व गरेर संविधान जारी गरेका नेम्वाङ संविधानको रक्षा गर्ने बेला प्रतिक्रियाविहीन भएर लुकेर बसेको आरोप लगाएका हुन् ।
“प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नमा आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु हुँदैछ । म यति बेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सम्झिरहेको छु । जसलाई संविधानका अक्षर, त्यसको स्पन्दन अनि त्यससँग जोडिएका सन्दर्भ र त्यस समयका सभा, समिति अनि कोठादेखि चोटासम्मका बहसको बारेमा थाहा छ,” थापाले लेखेका छन्, “मलाई लागेको थियो, यो संकटमा मेरो अध्यक्षले अदालतमै उभिएर ‘श्रीमान् प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो । मेरो नेतृत्वमा बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान लेखिएकै छैन र विधायिकी मनसायी ९भनष्कबितष्खभ क्ष्लतभलत०यस्तो हुँदै होइन’ भनेर सन्दर्भसहित जमेर बहस गर्नुहुनेछ ।”
त्यस्तो अपेक्षा राखेका उनलाई संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले निराश बनाएको बताएका छन् । “अपसोच उहाँ त कसैले केही सोध्लान् कि भनेर लुकेर बस्नुभएको छ, प्रश्नबाट भाग्नुभएको छ । आफैँले बनाएको संविधानमा ‘कू’ हुँदैगर्दा त्यसविरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने मेरो अध्यक्षको यो तहको ‘निरीहता’ देख्दा दया लागेको छ,” थापाले थप ट्वीटमा लेखेका छन्, “संविधान बनाएको संविधानसभाको नेताले त संविधानको पक्षमा उभिने साहस गर्न सक्नु भएन । मलाई विश्वास छ, संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा उभिने साहस राख्नेछ ।”
थापाले यसो भनिरहँदा तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यस बेला संसद्को स्थायित्वका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । नेम्वाङले सांसद्हरुले विधेयक फेल गर्छौैँ भनेर धम्क्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्ने अनि विधेयक फेल गर्‍यौ भने संसद् विघटन गर्छु भन्ने र विघटन पनि गरिदिने गरेको पहिलेको संसद्का सन्दर्भसमेत जोडेर स्थायित्वका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था खुलाएका छन् ।
नेम्वाङले भनेका छन्, “हामीले त्यो सिष्टम हटायौँ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै सक्दैन ।”
उनले संविधानमा निर्वाचनको मिति पनि तोक्ने विषयमा छलफल गरे पनि एकदिन फरक पर्दासमेत संवैधानिक समस्या हुन्छ भनेर त्यो विषय भने नराखेको उल्लेख गरेका छन् ।
“संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौँ । तर, यो दिन भनेर राख्दा एकदिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठेरो आउँछ भनेर त्यो गरेनौँ,” नेम्वाङले भनेका छन्, “अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन हो । १५ दिन २० दिन अघिपछिको कुरा होला । तर, ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ ।”
नेम्वाङले खुलेर कतै अभिव्यक्ति नदिएको भए पनि अहिले उनी संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो र यो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको भनिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुटमा बसेर काम गरिरहेका छन् ।
काुननी तथा संंवैधानिक काम कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ओलीको वकिलको भूमिकामा भएका कारण संविधानका विषयमा उनका अभिव्यक्ति कतै पनि आएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय