२२ पुस । कर्णालीमा प्रचण्ड–माधव समूहका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार पूर्ण सुरक्षित बनेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका दुईजना मन्त्री र एक सांसद प्रचण्ड–माधव समूहमा गएपछि प्रदेश सरकार पूर्ण सुरक्षित बनेको हो ।
नेकपा विभाजित भएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने आँकलन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा अब प्रदेशसभामा पूर्ण बहुमत जुटेको छ ।
पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित दुईजना सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्ट प्रचण्ड–माधव समूह छाडेर ओली समूहमा लागेपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए । यसकारण पनि प्रदेश सरकार ढल्ने अड्कलबाजी भइरहेको थियो ।
४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव समूहमा २२ जना पुगेका छन् । सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ११ प्रदेशसभा सदस्य ओली पक्षमा खुलेका छन् । बहुमतको सरकार बनाउँन प्रदेश सभामा २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
अब प्रदेश सरकार नढल्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । किनभने सरकार बनाउन चाहिने २१ सांसद यो समूहसँगै छन् । बाँकी ओली समूह, नेपाली कांग्रेस र राप्रपासहितका सांसदको संख्या १८ मात्र छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी ९राप्रपा०का एक सांसद छन् ।
गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । नेकपा विभाजन हुनुको एउटा कारण उक्त अविश्वासको प्रस्ताव पनि थियो ।
यही कारणले नेकपाको केन्द्रमा समेत विवाद चर्किएको थियो । तर, त्यतिबेला माधव नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर साथ दिएका थिए । त्यसबेला बल्लतल्ल सरकार जोगाएका मुख्यमन्त्री शाही पार्टी विभाजन भएपछि थप संकटमा परेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय