पौष २१ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का दुई खेमामा देखिएको विवाद प्रदेश १ तिर पनि सरेको छ । दाहाल(नेपाल र ओली समूहले एक अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गर्ने क्रम बढे पनि त्यसको वैधानिक हैसियतमाथि भने प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनुले समूहगत रुपमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरे पनि व्यवहारिक रुपमा त्यो कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो । तीन दिनअघि नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पदबाट हटाई उनको ठाउँमा सौभाग्यवती राईलाई ल्याइएको दाहाल(नेपाल समूहले दाबी गरेको छ । तर, राजभण्डारीलाई ‘कारबाही गरिएको छ’ भन्ने औपचारिक जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराइएको छैन ।
दुई समूहबीच विवाद चर्कन थालेपछि मात्र नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ । कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएसँगै दलको विधानबारे प्रदेशसभा सचिवालयले चासो दिएर खोजी गरेको थियो । तर, विधान नै दर्ता नभएको पाइयो । शुक्रबार मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
नेकपाको ‘प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड’ पनि गठन भएको छैन । विधानतः दलमा विवाद आए कारबाही गर्ने अधिकार बोर्डमा हुन्छ । तर, विधान नै कार्यान्वयनमा नआई दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उपनेता टंक आङ्बुहाङले कारबाही गरेका छन् । यसैगरी राईले पनि आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने १६ सांसदलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।
नेकपाका एक सांसदले भने, “संसदीय दलको विधान नै कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा एकले अर्कोलाई गरेको कारबाहीको के अर्थ रहन्छ र रु” नेकपा प्रदेश १ दलको विधान २०७६ को भाग २ को दफा १३ को संसदीय दलको काम, कर्तव्य र अधिकारको ९ख० मा ‘विधानबमोजिम बोर्डको गठन गर्ने’ व्यवस्था छ । यस्तो बोर्ड कम्तिमा १५ सदस्यीय हुन्छ । यसमा संसदीय दलको नेता अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक र उपनेता पदेन सदस्य रहन्छन् । बाँकी सदस्य समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा छनोट हुने प्रावधान छ । तर, प्रदेश १ मा नेकपाको बोर्ड गठन भएको छैन । कारबाही गर्ने काम भने धमाधम भइरहेको छ ।
प्रदेश १ मा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि दलको नेताबाट हटाउने कार्य दाहाल(नेपाल समूहले गरेको छ । यसैगरी दलको नेताको हैसियतमा राईले १६ सांसदलाई निलम्बन गरिदिएका छन् । ओलीपक्षीय प्रमुख सचेतक राजभण्डारीलाई पनि अर्को समूहले हटाइदिएको घोषणा गरेको छ ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराउने अभियानमा सक्रिय भएको पाइएपछि मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई बर्खास्त गरिदिएपछि प्रदेश १ मा नेकपाको विवाद चर्कन सुरु भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै आङ्बो प्रस्तावक बसी ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेर राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको छ ।
अनुशासनको कारबाहीको महल राखिएको विधानमा निर्देशन उल्लंघन गर्ने सांसदलाई दलका नेता वा उनको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छन् । यसलाई बोर्ड बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । बोर्डले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । विधानको दफा २६ ले अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार संसदीय बोर्डलाई दिएको छ । संसदीय दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइले दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ । लिखित प्रस्ताव आए उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई दिर्नेशन दिने व्यवस्था छ ।