BREAKING
तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न पाँच जना पक्राउ | मन्त्री जेएन थपलियाले भने: बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बोलेर हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं | वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दुःख दिने कार्य स्वीकार्य छैन: प्रधानमन्त्री दाहाल | दुई हजारले घट्यो सुनको मूल्य | चितवन उपनिर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने नजानेमा अन्योलमा | प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध आपत्तिजनक ‘पोस्टर’ टाँसेको अभियोगमा पक्राउ | यस वर्ष आँपको उत्पादन बढ्ने | राष्ट्रिय सभामा सांसद बिमला राईको प्रश्न: बोल्न खोज्नेको मुख थुन्न मिल्छ ? | वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिककाे सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता सुरु | दैलेखमा ग्याँस सिलिन्डर बोकेको ट्रक दुर्घटना, तीनको मृत्यु |

२० पुस। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय