प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले बुधबार पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने निर्णय गर्‍यो । दलको नेता हटाएको जानकारी प्रदेशसभामा बिहीबार दर्ता भएको छ ।
नेकपा विभाजनपछि पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लागेको छैन । तर विभाजनपछि व्यावहारिक रूपमा दुई चिरा भएको नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलभित्र दुवै पक्षबीच पानी बाराबारको स्थिति छ । एउटा समूह अर्काे समूहविरुद्ध खुलेर उत्रिएको छ । एकले अर्काे समूहलाई कारवाही पनि गरिरहेका छन् ।
शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई बर्खास्त गरेर ‘फायर’ खोलेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सो समूहले संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेताबाट राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई निर्वाचित गरेको छ ।
नेकपाको संसदीय दलमा फेरबदल भएको जानकारी बिहीबार बिहान आएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । आफूलाई दलको नेताबाट हटाएको जानकारी पाएलगतै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काउन्टर अट्याकका रूपमा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता भीम आचार्यसहित १५ जनालाई निलम्बन गरे ।

यतिबेला दुवै पक्षको पत्र संसदमा पुगेको छ । तर वैधानिकताको विषय भने टुङ्गो लागेको छैन । प्रचण्ड–माधव समूह संसदीय दलभित्र अल्पमतमा परेको दलका नेतालाई पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै आएको छ । ओली पक्ष भने मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नै वैधानिक बाटो हुँदै नआएको दाबी गर्छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको संसदीय दलको विधान मिचिएको बताए ।

विधान मिचेको दाबीसहित ओली पक्षले मङ्गलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने ३७ सांसदमध्ये मङ्गलबार १९ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । बुधबार संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङ्बुहाङले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताको हैसियतमा काम नगर्न निर्देशन दिए । बुधबार नै संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा दलको नेताबाट हटाइदिएको जानकारी प्रदेशसभालाई गराए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री राईले १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराए । दुवै समूहबाट निलम्बन र नेताबाट हटाएको पत्र आइपुगेको प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले जानकारी दिए ।