सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा मागिन थालेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसद्ले मुख्यमन्त्री राईको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा मङ्गलबारबाट फुटेको हो । फुटले वैधानिक मान्यता पाउन केही समय लाग्नेछ ।
नेकपा फुटेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । पार्टी फुटेपछि नेकपा सांसद्ले राजीनामा मागेका हुन् । ‘उहाँले शासन गर्ने नैतिक हैसियत गुमाइसक्नु भयो,’ प्रदेश सांसद् कुलप्रसाद साम्बा (कुशल) भन्छन् ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’
वर्तमान सरकारबाट संसद् विघटन हुने खतरा पनि रहेको उनले बताए । ‘बहुमत पुग्दैन् । गुरु( प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) ले प्रदेश सभा विघटन पनि गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘ओलीको लाइनमा नजाने हो भने नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार छैन ।’
प्रदेश १ को सत्ता समीकरण ८ माघबाट थप पेचिलो बन्ने छ । कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेश १ मा ८ माघभित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड–माधव पक्षको तयारी छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत जुटाउन गाह्रो छ ।
सचेतक भन्छन् –अविश्वासको प्रस्ताव आए फेस गर्छाैँ
नेकपा प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीका अनुसार प्रदेशसभाको अधिवेशन माघ ८ गतेभित्र बोलाइसक्नु पर्छ । ८ माघमा ६ महिना पुग्ने बताउँदै उनले केन्द्रको फुटले प्रदेशमा तत्काल कुनै असर नगर्ने जानकारी दिए । पार्टीको छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपनि कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश १ मा सरकार फेरबदलका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका राजभण्डारीले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए सभामा फेस गर्ने बताए ।
‘माघ ८ गतेभित्र संसद् बैठक बोलाइसक्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेकपा फुटेको छैन । तर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए फेस गर्छाैं ।’ असन्तुष्टहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न छुट रहेको उनले बताए ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । ओली पक्षसँग २० जना सदस्य छन् । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षसँग बुहमतका लागि आवश्यक ४७ मत छ ।
शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व भीम आचार्यले गर्नेछन् । आचार्य प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सिनियर नेता हुन् । तत्कालीन एमालेबाट संसदीय दलेको नेतामा आचार्य २ मतले पराजित भएका थिए ।
