BREAKING
बलात्कार आरोपी सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश | शेयर बजारको ओरालो यात्रा अझै जारी रहने आङ्कलन | सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह | निर्णय गर्न बाँकी छ, रास्वपाले धैर्य गर्नुपर्छ : महरा | रास्वपा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने | दिर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार दिने सरकारको निर्णय अझै भएन कार्यान्वयन | ‘रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन पूर्णपाठ चाहिँदैन' | नारायणीको बहाव कम भएपछि निकुञ्जको सुरक्षामा चुनौती | प्रचण्ड र ओली छुट्टाछुट्टै लागे सत्ता समीकरणको खेलमा, रविलाई च्याप्ने र फाल्ने अभियानको थालनी | काँग्रेस छिट्टै सरकारमा पुग्छ: प्रवक्ता डा महत |

काठमाडौं  : अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग लिन लागिएको सहयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सहयोग नै खारेज हुने जोखिम बढेको छ ।

सरकारले चालू वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा एमसीसीअन्तर्गत यस वर्ष ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एमसीसी अनुमोदन नहुँदा बजेट आएको ६ महीनासम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्न सत्तारूढ दलसहित विभिन्न तहबाट आवाज उठे पनि संशोधनका विषयहरू निक्र्योल नहुँदा सरकारले प्रस्ताव नै तयार गरेको छैन । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने शर्त रहे पनि राजनीतिक तवरबाट संशोधनको विषय नटुंगिँदा एमसीसी परियोजना गुम्ने खतरा बढेको छ ।

यसैबीच एमसीसीले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता रद्द गरेको छ । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको मंगलवार वाशिङटनमा बसेको बैठकले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘डिसेम्बर १५ मा बसेको एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकले अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगका लागि नयाँ मुलुकहरू चयन गरेको छ । साथै श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ,’ बुधवार एमसीसीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता श्रीलंकाले गरे पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेको थिएन । श्रीलंकामा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेरनगर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायम थियो ।

सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा केही बुँदा सच्याएर वा हटाएर भए पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने बताए पनि निर्णय लिन भने सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले लगातार चासो देखाइरहेको छ । नेपालले निर्णयमा ढिलाइ गरे एमसीसीले यो सम्झौता खारेज गर्ने जोखिम देखिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय