काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कानुन व्यवसायीहरुले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
अध्यादेश विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरुको ठहर छ । लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवासयीहरुको संगठन डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) नेपालले यस अध्यादेशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने अभिष्ट लुकेको दाबी गरेको छ ।
डीएलएकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलद्वारा जारी वक्तव्यमा प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र आफ्नै पार्टीको तीव्र विरोधका कारण एकपटक लज्जास्पद ढंगले चारै दिनमा फिर्ता लिनुपरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेर ओली सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी र लोकतन्त्रविरोधी सर्वसत्तावादी चरित्र उदाङ्गो पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको सारवस्तु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई क्षतविक्षत बनाएर मुलुकलाई पुनः प्रतिगामी दुश्चक्रमा फसाउने षड्यन्त्रको परिणामस्वरूप अध्यादेश आएको डीएलएको निष्कर्ष छ ।
संविधान विरोधी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै फिर्ता नभएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि महासचिव रावलले दिएकी छन् । उनले अध्यादेश फिर्ताका लागि सर्वत्र दबाब दिन पनि सबैलाई आह्वान गरेकी छन् ।