BREAKING
तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न पाँच जना पक्राउ | मन्त्री जेएन थपलियाले भने: बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बोलेर हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं | वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दुःख दिने कार्य स्वीकार्य छैन: प्रधानमन्त्री दाहाल | दुई हजारले घट्यो सुनको मूल्य | चितवन उपनिर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने नजानेमा अन्योलमा | प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध आपत्तिजनक ‘पोस्टर’ टाँसेको अभियोगमा पक्राउ | यस वर्ष आँपको उत्पादन बढ्ने | राष्ट्रिय सभामा सांसद बिमला राईको प्रश्न: बोल्न खोज्नेको मुख थुन्न मिल्छ ? | वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिककाे सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता सुरु | दैलेखमा ग्याँस सिलिन्डर बोकेको ट्रक दुर्घटना, तीनको मृत्यु |

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कानुन व्यवसायीहरुले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यादेश विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरुको ठहर छ । लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवासयीहरुको संगठन डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) नेपालले यस अध्यादेशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने अभिष्ट लुकेको दाबी गरेको छ ।

डीएलएकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलद्वारा जारी वक्तव्यमा प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र आफ्नै पार्टीको तीव्र विरोधका कारण एकपटक लज्जास्पद ढंगले चारै दिनमा फिर्ता लिनुपरेको संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेर ओली सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी र लोकतन्त्रविरोधी सर्वसत्तावादी चरित्र उदाङ्‌गो पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको सारवस्तु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई क्षतविक्षत  बनाएर मुलुकलाई पुनः प्रतिगामी दुश्चक्रमा फसाउने षड्यन्त्रको परिणामस्वरूप अध्यादेश आएको डीएलएको निष्कर्ष छ ।

संविधान विरोधी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै फिर्ता नभएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि महासचिव रावलले दिएकी छन् । उनले अध्यादेश फिर्ताका लागि सर्वत्र दबाब दिन पनि सबैलाई आह्‌वान गरेकी छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय