BREAKING
बलात्कार आरोपी सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश | शेयर बजारको ओरालो यात्रा अझै जारी रहने आङ्कलन | सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह | निर्णय गर्न बाँकी छ, रास्वपाले धैर्य गर्नुपर्छ : महरा | रास्वपा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने | दिर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार दिने सरकारको निर्णय अझै भएन कार्यान्वयन | ‘रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन पूर्णपाठ चाहिँदैन' | नारायणीको बहाव कम भएपछि निकुञ्जको सुरक्षामा चुनौती | प्रचण्ड र ओली छुट्टाछुट्टै लागे सत्ता समीकरणको खेलमा, रविलाई च्याप्ने र फाल्ने अभियानको थालनी | काँग्रेस छिट्टै सरकारमा पुग्छ: प्रवक्ता डा महत |

सत्तारुढ दल नेकपामा शक्ति संघर्षले पार्टी एकता धरमराइरहेका बेला एक अध्यक्षबिनै स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै आइतबार बैठक बसेको हो। तर, ओलीले पत्र पठाएर आफ्नो अनुपस्थितिको कारण खुलाएका छन्।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा पुर्‍याएको र त्यस्तो प्रस्तावलाई आफूले खारेज गरिसकेकाले बैठकमा त्यही विषयमा छलफलका लागि आउन आफू असमर्थ रहेको पत्र ओलीले पठाएका हुन्।

ओलीबिनाको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिन्छ। तापनि, बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा पार्टीलाई धकेल्ने गरी स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको हो।

ओलीले दाहालको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो मान्यता अझै यथावत् रहेको भन्दै स्थायी समिति सदस्यलाई पत्र लेखिरहँदा पनि दाहालले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमा राखेका छन्। तर, बैठक एक साता रोकेर दाहालले ओलीसँग संवादका लागि ठाउँ छाडेका छन्।

दाहालले आरोप–प्रत्यारोपको फायर पहिले प्रधानमन्त्रीले खोलेको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेरै एउटा सार्थक निष्कर्ष खोजी गर्नुपर्ने बताए।

यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो। यसलाई कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि यो दस्ताबेज भइसक्यो अब। यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ। मैले मेरो प्रस्ताव ठीक र उहाँ (प्रधानमन्त्री) को बेठीक भनेको छैन। दुवै जनाको प्रस्तावमा छलफल गरौं। छलफलबाट योभन्दा अझ उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर जान पनि सकिन्छ’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले भने।

‘अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ? दुइटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन। यो सार्वजनिक भइसकेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक बहसको विषय भएर गइसक्यो। मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय मात्र छन्। पार्टी एकतायताका विषय समेटिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो। तर, त्यहाँ उहाँले पार्टी एकताभन्दा पहिलाका विषय पनि सबै समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो। म त्यसको ३८ बुँदामा जवाफ दिन तयार नै छु। तर्कसंगत ढंगले यसलाई विस्थापन गर्न सकिएला तर फिर्ता हुँदैन।’
उनले समस्या कसरी निम्तियो भन्नेदेखि समाधानको बाटो के हुनेसम्ममा केन्द्रित रहेर धारणा राखेको ती स्थायी समिति सदस्यले बताए।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय