काठमाडौं । अधिकार नपाएको, सबै अधिकार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित भएको, संघीयता नाम मात्र भएको गुनासो प्रायः जनप्रतिनिधिहरूको हुने गर्छ। अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने जनप्रतिनिधिहरू एक लाखसम्मको योजना माग्दै सिंहदरबार धाउने गरेका छन्।
अहिले विकासे मन्त्रालयहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधि सिंहदरबार आउनुको मुख्य उद्देश्य योजना माग्नु हो। ‘राष्ट्रिय तहका ठुल्ठुला योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर निकै साना योजना माग्दै मन्त्रालयमा उहाँहरू (जनप्रतिनिधिहरू) आउनुहुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी गौतमले भने।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा थप बजेट माग्न र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा योजना पार्न जनप्रतिनिधिहरूको भिड मन्त्रालयमा हुने गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ५/१० लाख रूपैयाँसम्मका योजनाका लागि समेत मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गर्छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
