BREAKING
बलात्कार आरोपी सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश | शेयर बजारको ओरालो यात्रा अझै जारी रहने आङ्कलन | सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह | निर्णय गर्न बाँकी छ, रास्वपाले धैर्य गर्नुपर्छ : महरा | रास्वपा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने | दिर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार दिने सरकारको निर्णय अझै भएन कार्यान्वयन | ‘रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन पूर्णपाठ चाहिँदैन' | नारायणीको बहाव कम भएपछि निकुञ्जको सुरक्षामा चुनौती | प्रचण्ड र ओली छुट्टाछुट्टै लागे सत्ता समीकरणको खेलमा, रविलाई च्याप्ने र फाल्ने अभियानको थालनी | काँग्रेस छिट्टै सरकारमा पुग्छ: प्रवक्ता डा महत |

 मङ्सिर ७ गते । जाजरकोटमा बन्न लागेको ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइ हटाउन सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । चार वर्षदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को कामसमेत नसकिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, जाजरकोटका प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत सरोकारवालाबीच कामलाई तीव्रता दिन छलफल भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल, नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी सो छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डीपीआर सक्न निर्देशन दिनुभएको छ । चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि डीपीआरको काम जारी रहे पनि अझै सकिएको छैन । एमडब्लूएच कन्सलटेन्टले ३२ महिनाभित्र डीपीआर सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक म्याद थप हुँदै आए पनि डीपीआर तयार भएको छैन ।
नलगाड आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुङ्गा हुने मानिँदै आएकोे छ । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उहाँले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मको पहुँच मार्ग तयार भइसकेको छ । यस्तै कुल चार हजार ६०५ रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि वितरण गरिनुपर्ने मुआब्जा दुई अर्ब ७६ करोडमध्ये दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ वितरण पनि गरिसकिएको छ । यो कुल मुआब्जाको करिब ९० प्रतिशत हो ।
छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताउनुभयो । सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा आफूले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनताबीच समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना निर्माणमा आवश्यक सबै समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले कन्सल्टेन्टसँग समन्वय गरेर डीपीआरको काम तत्काल सक्ने बताउनुभएको थियो ।
नलगाड गाउँपालिका–७, दल्लीमा विद्युत्गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरी खोलामा आयोजनाको बाँधस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । सो आयोजनाका लागि छ किलोमिटरको जलाशय, २१० मिटर अग्लो बाँध र ८.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ ।2020-11-22-26897

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय