मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को चर्को विरोध गर्दै आएका नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले आज एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन भन्दै प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरू खुला स्मृतिपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूका नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराए । उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने अपेक्षासमेत गरे ।
स्मृति पत्रमा नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसिसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमानता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताविपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाइ छ । एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको जनाउँदै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो सर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताएका छन् ।
उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेता रावलले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहो¥याएका छन् । एमसिसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उनले जनाएका छन् ।
