अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहबाट हुने काममा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय तहमा हुने गरेको अनियमितताकै कारण यो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी परेको जानकारी दियो ।
अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा कम उजुरी अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका उजुरीको सङ्ख्या ३२.७२ प्रतिशत हुँदा अर्थमा भने जम्मा २.०९ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
दर्ता भएका उजुरीलाई अख्तियारले मन्त्रालयगत रूपमा छुट्याएर अनियमितताको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियारले यसवर्ष एक सय १४ भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । यी मुद्दामा अख्तियारले एक अर्ब ८९ करोड, ४७ लाख ३५ हजार बिगो दाबी गरेको छ ।
