कर्णाली प्रदेशसभामा ‘पहिलो गैरसरकारी विधेयक’ को रूपमा ‘सिन्जा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ दर्ता भएको छ ।
जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद एवम् पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
गैरसरकारी विधेयक नेपालको प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासका क्रममा पहिलोपटक दर्ता भएको हो ।
विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसेढुङ्गाको काम गर्ने सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।
भण्डारीले भने, ‘सिन्जा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्न यो विधेयकको आवश्यकता महसुस भएको थियो,’ उनले भने, ‘सिन्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरू र सो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो, राज्यले नगरेका कारण मैले यो दर्ता गरेको हुँ ।’
उनले विधेयकमा सिन्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिन्जा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उद्देश्य राखेका छन् ।
यस्तै, सिन्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पुरातात्विक महत्वका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सिन्जा सभ्यता विकासका लागि नेपालभित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता जुटाउने काम पनि यही कानुनमार्फत गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
