डा .बिष्णु शर्मा नेपाल

यो कहिले इण्डियाको पछि त कहिले चाइनाको पछि कुदिराखेको छ। अहिलेको अबस्थामा यी दुईमध्ये कम्तिमा एकको नजिक नभै सत्ता टिकाउन धेरै गाह्रो देखिन्छ। खासमा पहिले पहिले सत्ता हेरफेर र संचालनमा भारतले मात्रै चासो राख्थ्यो, कांग्रेस/राप्रपा/माकुने सबैले चलाउने सरकार प्राय: भारतमुखी नै हुन्थ्यो। पछि झलनाथले अलिअलि र मुख्यत नाकाबन्दिदेखी ओलीले चीनलाई पनि सत्ताको केन्द्रमा ल्याइदिए। जब चीनपनि सत्ताको स्टेयरिङमा आयो, अनि भारत चाइनाकार्ड भन्दै तिलमिलाउन थाल्यो।

ओलीको पहिलो सरकारलाई भारतले नाकाबन्दीपछि प्रचण्ड-देउवा कार्ड प्रयोग गरेर फाल्यो। अहिले परिस्थिती ठ्याक्क उल्टो देखिन्छ। केही समय अगाडिसम्म ओलीको चीनसङ्गको सम्बन्ध राम्रै देखिन्थ्यो, तर जब भारतकै उक्साहटमा माकुने-प्रचण्डले ओलीलाई हटाई पार्टी र सत्ता कब्जा गर्नपट्टि लागे, अनि परिस्थिती बिग्रंदै गयो।

नेकपा एक रहन गाह्रो देखियो। तर चीनले कम्निस्ट पार्टी कुनै हालतमा नफुटाउनु भन्ने संदेश दियो। त्यसपछि ओली भारतसङ बिस्तारै नजिकिन पुगे। प्रचण्ड, माकुने पनि दुबै छिमेकिसङ आंफूलाई कम्पिटेन्ट देखाउन सकृय भएर लागे – यता पनि हामी तिम्रै हौं भन्ने, उता पनि हामी तिम्रै हौं भन्ने र हामी नै हो तिमिहरुको कम्फोर्टेबल भन्दै लागि नै रहे।

देश/बिदेश दौडाहा गरिनै रहे। बहुमतको सरकार भएपनि ओलीलाई कुनै हालतमा फ्यांकिछाड्ने एकमात्र रणनीती लिएर पुकदा-माकुने जोडी अगाडि बढिनै रहे। त्यसपछि ओलीले पनि भारतले उचालेका पुकदा-माकुने-बाराभलाई सत्ता दिनुभन्दा बरु आंफै भारतसङ्ग डिल गर्न थाले, सत्ता जोगाउनपट्टि लागे र फलस्वरुप जसपाको राजपा गुटसङ्ग सम्झौता गर्न पुगे। ब्यक्तिगत रुपमा सत्ता जोगाउन गरिएका यस्ता सम्झौताको म बिरोधी हुं, यस्ता संझौता देशको अहितमा छन।

तर यहाँ बिर्सनै नहुने के हो भने यस्ता सम्झौता अहिले ओली थिए र उनले गरे र त्यो ठांउमा देउवा/माकुने/प्रचण्ड भएको भए गर्थेनन भन्ने बिल्कुल होइन। यी सबै नामहरु बिकाउ नै हुन, धेरैपटक देखिएकै हो। ओलीले त महन्थ ठाकुरसङ केही मुद्दामा सम्झौता गरे र उनका केही माग पूरा गरिदिए, तर अरुहरुले त महन्थलाई प्रधानमन्त्रीकै अफर दिइराखेका थिए।

ओली हटाउनलाई जे परे पनि गर्ने यिनको एकमात्र रणनीति थियो। ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने सबै उतैका ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत पर्छन- प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एउटा भएन भने अर्को प्लान छोडिराखेको छ हिन्दुस्तानले। अहिले आएर बरु ओलीलाई नै आफ्नो बनांउदा फाइदा हुनेहो कि भनेर पनि हेर्दै गरेको देखिन्छ हिन्दुस्तानले।

यसोगर्दा नेपाललाई चाइनबाट मुक्त राख्न सकिन्छ कि भनेर सोच्दै छ र अहिले ट्रायलको लागि महन्त ठाकुरको सपोर्ट आएको देखिन्छ। आगे के हुन्छ, ओली दक्षिणको कत्तिको बिश्वासपात्र कहलिने हुन, हेर्नैपर्छ। तर ओलीले कसैलाई क्षणिक सपोर्ट गरे भन्दैमा उनको लङटर्म चाल बुझ्न केहि समय चाहिँ पर्खनैपर्छ। प्रचण्डसङको बिगतको पार्टी एकताले यो संदेश दिन्छ र यसमा भारत पनि ढुक्क छैन होला। ब्यक्तिगत रुपमा मलाई लाग्दैन ओली भारत मात्रैको भएर बस्नेछन।

उनले दुबै छिमेकी मिलाएर अगाडि बढ्नेछन, तर यो हुनको लागि उनले मात्रै चाहेर हुंदैन, सरकार चलाउन संख्या पनि पुग्नुपर्यो। आजको राष्ट्रपतिको ४० मिनेट टेलिफोन बार्ता र उताबाट झटपट १० लाख खोप अनुदानको न्युजले चाइना फेरि ओलीको नजिक हुन लागेको संकेत पनि हुन सक्छ। अहिले आएर उसले पनि माकुने प्रचण्ड भन्दा ओलीनै सहकार्यको लागि ठिक ठम्याएको हुनपनि सक्छ। दुईढुङा बिचको तरुल नेपाललाई दुबै छिमेकीले च्यापेकै छन, दुबैलाई लिएर हिंड्न सजिलो छैन।

राणाको १०४ बर्षसम्म नेपाल बिदेशीको कब्जामा थिएन, त्यसपछि गएको ७० बर्ष मुलुक मुख्यत: हिन्दुस्तानकै अप्रत्यक्ष कब्जामा छ। यसबाट मुक्ति पाउन पहिले त जनता सचेत हुनुपर्छ, दोश्रो नेता बिकाउ हुनुहुंदैन, र तेश्रो देश सम्पन्न वा आत्ननिर्भर हुनुपर्छ। यी तीन कुरा नभै नेपाल खास रुपमा हाम्रा छिमेकीहरुबाट स्वतन्त्र रहन सक्ने संभाबना क्षीण छ। ओलीले नाकाबन्दीको बेला ट्राइ गर्या हो तर अहिले आएर उनलाई कसरी कर्नरमा पारियो र बाध्य भएर उनीपनि सम्झौता गर्न पुगे, छर्लङ्ग छ।

दुबै छिमेकीलाई साथमा लिएर जो अगाडि बढ्न सक्छ उ नै राजनेता बन्नेछ र नेपाल निर्माणको राष्ट्रनायक बन्नेछ। नेताहरुले देशलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढे भने कुरो मिल्दै जान्छ। तर तत्काललाई चुचे नक्साले पार पाउने भने देंखिएन- भूराजनीती :)।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय