डा. लक्ष्मी देवकोटा
अहिले विश्व नै कोरोना माहामारीबाट आक्रान्त छ । आजका मितिसम्म विश्वमा 30 लाख भन्दा बढि मानिसहरु कोभिड-19 (कोरोना भाइरस) बाट सक्रमित भएसकेका छन्, जसमध्ये २ लाख भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । यो विपत्ति (कहर) कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने यकिन यस क्षेत्रका विज्ञहरुले गर्न सकिरहेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो महामारी छिटै टुङ्गिनेवाला छैन भनेर चेतावनी दिइरहेको छ । यसैले सबैतिर अन्योल नै अन्योल छ । नेपाल पनि यसको असरबाट अछूतो रहने कुरै भएन । यो माहामारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको प्रमुख विषय हो र हुनुपर्दछ । परन्तु निजी अस्पतालले यस्तो अवस्थामा सरकारलाई, अझ भनौं नेपाल राज्यलाई, गर्नुपर्ने सहयोग गरेनन् । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी हैन, सरकारी स्वामित्वमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने वहसको उठान गरेको छ । अबसुझबुझकासाथ यसको बैठान पनि हुनपर्दछ किनकि यस्ता संकट भोलिका दिनमा पनि आउनेछन् । आज सिकेको पाठ भोलिलाई सहयोगी हुनसकोस् । यस सम्बन्धमा आजलाई यत्ति ।
कोरोना महामारीको असर विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्रोसंग पर्ने कुरा यस क्षेत्रमा काम गर्ने विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरु तथा अन्य विशेषज्ञहरुबाट आइरहेकोछ । उनीहरुको भनाइअनुसार पर्यटन उद्योग, होटेल व्यसाय तथा खेलकुद जस्ता क्षेत्रहरुलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ, कतिपयउठनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । निर्माण व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक कलकारखानाहरु, उद्योगधन्दाहरु पनि कतिपय बन्द हुने सम्भावना छ, चले भने पनि अहिलेको स्तरमा पुग्न लामो समय लाग्नेछ । अर्थशास्त्रीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको रोजगारीमा भारी मात्रामा कटौती हुने आंकलन गरेका छन्, नेपाल जस्तो विप्रेषणमा भर पर्ने मुलुकहरुको अर्थव्यवस्था डामाडोल हुनबेर लाग्ने छैन भनिरहेकाछन् ।
गतवर्षको आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार नेपालले विदेशबाट बस्तु आयातमा 14 खर्ब 29 अर्ब खर्च गरेको देखिन्छ भने निर्यात केबल 94 अर्बको (अर्थात आयातको 6.6 प्रतिशत) मात्र भएको पाइन्छ । यसले नेपालको एक वर्षको व्यपार घाटा नै 13 खर्ब ३५ अर्ब रुपयाँसम्म पुगिसकेछ भन्ने देखाउँदछ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादको 40 प्रतिशतको हाराहरीको रकम हो । गत वर्ष नेपालमा विप्रेषणबाट ९ खर्बको हाराहारीमा रकम आएको देखिन्छ । अनौपचारिक माध्यमबाट उत्तिकै रकम आइरहेको छ । यस सन्दर्भमाविदेशमा रहेका ४४ लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले मजदूरी गरी कमाएर पठाएको रकम (विप्रेषण) ले मुलुकको यस्तो जर्जर आर्थिक अवस्थालाई भरथेक गरिरहेको छ भन्दा अत्युक्ती नहोला । जसले गर्दा आज नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको हो (पारिवारिक आम्दानी बढ्नाले उपभोग तथा उत्पादनका वस्तु खरीद गर्ने क्षमता र मागमा बृद्धि; फलस्वरुप आयातमा बृद्धि; प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर आदि मार्फत राजस्वमा वृद्धि, राज्यको खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि; यसरी अर्थतन्त्रको श्रृखला चलायामान) । रोजगारी दिइरहेका मुलुकहरुमा बन्दब्यवसाय, निर्माण आदिको काम घटदै जाँदा कामबाट निकालिने भनेकै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु नै हुन्, काम पाइरहेभने पनि उनीहरुको कमाइ अहिलेको भन्दा कम हुनेछ । अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानमा ४-५ लाख मान्छे डरकै भरमा नेपाल फर्कने अनुमान यससंग सम्बन्धित विज्ञहरुबाट आइरहेको छ । माथि भनिएझैं काम नपाएर अहिले विदेशमा भएका २५ वा ५० प्रतिशत नेपाली नेपाल फर्के भने विप्रेषणको रकम घटेर मुलुकले पूंजी अभावको समस्या भोग्नु पर्नेछ, अझ भयाभय बेरोजगारीको समस्या हुनेछ । सायद यिनै र यस्तै अन्य कारणहरुका आधारमा विश्व बैंकले कोरोनाको असरले नेपालको यस वर्षको आर्थिक बृद्धिदर १.५ र १.८ को बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको होला, जबकि गत वर्षको आर्थिक बृद्धिदर 7 प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो र त हाम्रो विकासको हालत यो छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा कोरोना कहरको असरको गाम्भिर्यता सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएका अमर्त्य सेनले यस महामारी पछि विश्वका मुलुकहरुको (आर्थिक-सामाजिक) अवस्था बारे टिप्पणी गर्दै यस संकटबाट पार पाउन मुलुकले कुन तरिका अपनाउनेछन् भन्ने कुराले त्यस मुलुकको भविश्य कतातिर मोडिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ भनेर भनेका छन् ।यसर्थ दीर्घकालीन रुपमा कोरोना सृजित संकटले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव कसरी कम गर्ने देखि लिएर यसले समाज तथा परिवारमा पार्ने मनोवैज्ञानिक असरहरुलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आजदेखि नै एक प्रकारको योजना बनाएनौं र त्यसलाई सही तवरले कार्यान्यन गर्न पट्टी लागेनौं भने भोलि यो भन्दा ठूलो विपत्ति मुलुकमा आउनेछ। आजसम्म हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरु गुम्ने मात्र होइन, मुलुकको अस्तित्वनै संकटमा पर्नेछ । परन्तु हरेक चुनौतिले अवसरहरुलाई पनि साथै लिएर आएको हुन्छ भनिन्छ । हामीले सही तरीकाले सम्बोधन गर्न सक्यौं भने कोरोना कहर नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासका सन्दर्भमा एक अवसर हुनसक्छ र त्यो कृषि क्रान्ति मार्फत। किनकि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको मेरुदण्ड उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कृषि नै हो । मुलुकको झण्डै दुईतिहाई जनसंख्या अझै पनि यो वा त्यो रुपमा कृषिमा नै निर्भरछन् । यति ठूलो आधारशीलाको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्र अरु क्षेत्रको विकास पनि सम्भव हुने भएकोले कोरोनोत्तर (पोष्ट कोरोना) काललाई कृषि क्रान्तिको अवसरका रुपमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको आवश्यकताः
माथि उल्लेख गरिए बमोजिम मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर भएपनि हामीले आफूलाई पुग्नेगरी अन्नपात, सागसब्जी, तेलहन आदि जस्ता उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा पनि हामी कति परनिर्भर रहेछौं भन्ने कुरा बुझ्न गत वर्षको कृषिजन्य बस्तुहरुको आयातको आयतनलाई हेरेर स्पष्ट हुन्छ । गत वर्ष मात्र अन्नबाली आयातमा 52 अर्ब, तरकारीमा 29 अर्ब, फलफूलमा 18 अर्ब, तेलमा 37 अर्ब, माछामासुमा 8 अर्बजस्ता कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमा करीव २ खर्ब २० करोड रुपयाँनेपालबाट बाहिरिएको देखिन्छ । यो भनेको मुलुकको कुल आयतको १५ प्रतिशत भन्दा बढी हो । नेपालमा अन्य वस्तुहरु जस्तै कृषिजन्य बस्तुहरुको आयात पनि मूलत भारतबाट हुने गरेकोछ । यो वा त्यो कारणले (भारतमाउत्पादन घटेमा) र उसलाई नपुग्ने भएमा उसले हामीलाई यी बस्तुहरु निर्यात गर्दैन । उसले निर्यात रोकेमा नेपालमा भोकमरीको विकराल संकट आउनेछ र यसबाट मूलत गरिव जनता सबभन्दा बढि प्रताडित हुनेछन् । जल सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षा (चहिएको बेलामा आवश्यक मात्रामा किन्न सक्ने सामर्थ्य हुने अवस्था) लाई मुलुकको विकासको लागि प्राथमिक आवश्यक तत्वका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले आधुनिक तथा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन (कृषि क्रान्ति) मार्फत नेपाल कृषिजन्य बस्तुमा आत्मानिर्भर बन्नतिर लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।यसले मुलुकलाई निम्नानुसारका अवसरहरु/फाइदाहरु प्राप्त हुनेछन् ।
(क) संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोग-खाद्य सुरक्षाः संविधानको धारा ३६ मा नागरिकको खाद्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको आभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनिएको छ । कृषिजन्य बस्तुमा आत्मानिर्भर बन्नाले यो कार्यभार पूरा हुनेछ । यसो हुनसकेमा भोकमरी र गरिवीका कारणले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने नेपाली हुनेछैनन् । साथै यसले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउन मद्दत गर्नेछ । यसका कारणले संविधानको धारा ३१ र ३५ मा गरिएको शिक्षा सम्बन्धी हक र स्वास्थ्य सम्वन्धी हकमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।
(ख) वैदेशिक मुद्राको संचय र उपयोगः नेपाल जस्तो मुलुकको लागि वार्षिक २ अर्ब डलर भन्दा बढीको बैदेशिक मुद्रा कम खर्च हुनु भनेको ठूलो कुरा हो । नेपालमा बन्न नसक्ने मेशिन तथा औजारहरु वा उत्पादन हुन नसक्ने उपभोगका बस्तुहरु आयात गर्न, विदेशी ऋण तिर्न, नेपाली मुद्रालाई कमजोर हुनबाट रोक्न एवं संकटको बेलामा उपयोगमा ल्याउन वैदेशिक मुद्राको संचयले ठूलो मद्दत गर्दछ । आन्तरिक उपयोगका दृष्टिले हेर्ने हो भने यो रकम वर्षेनी १,००० मेगावाट क्षमताको एउटा जलाशयुक्त योजना बनाउन पुग्ने रकम हो, प्रति किलोमिटर 10 करोडसम्म पर्ने 200 कि.मी. (काठमाडौं देखि पोखरासम्म) लामो सडक बनाउन पुग्ने पैसा हो । यदि कृषिजन्य बस्तुको सट्टा यस्ता कार्यमा यो पैसा लगानी गर्न पाईएमा मुलुकले विकासको गति पकडन धेरै बेरलाग्ने छैन ।
(ग) रोजगारी सृजना-पारिवारिक सदभावमा बृद्धिः नेपाली राज्यव्यवस्थाकाचेनौतिहरु मध्ये एक प्रमुख चुनौति बेरोजगारीको रहिआएकोछ । अशिक्षित, कम शिक्षित तथा कम शीपयुक्त जनशक्तिलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र कृषि तथा पशुपालन नै हो । कृषि तथा पशुपालन देशका सबैजसो भागहरुमा गर्न सकिने भएकोले, यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारीको प्रकृति वितरित हुन्छ । यसले गर्दा पिछडिएका ठाउँहरु तथा गरीव वर्गको उत्थानको लागि यो सहायक सिद्ध हुन्छ । साथै बैदेशिक रोजगारीले परिवारमा बिसृङ्खलता ल्याएको हामीले देखिराखेका छौं । यसर्थ यस क्षेत्रको विकासले पारिवारिक सदभाव यथावत राख्न समेत मद्दत पुर्याउँदछ ।
(घ) औद्योगिक विकासका लागि कच्चा पदार्थको स्रोतः कुनैपनि मुलुक विकसित हुनको लागि औद्योगिकीकरण हुनैपर्दछ । परन्तु यसका लागि चाहिने धेरै कच्चा पदार्थ कृषि क्षेत्रबाट आउँछ । जस्तै धान कुट्ने, पिठो पिन्ने, तेल पेल्ने मिलहरु, बेकरी तथा मिठाई उद्योगहरु, चिनी तथा छाला उद्योगहरु, डेरी उद्योग, सुती, उनी कपडा तथा जुट उद्योगहरु जस्ता अनगिन्ती उद्योगहरुको लागि चाहिने कच्चा पदार्थका स्रोत कृषि तथा पशुपालन नै हो ।यसले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आधार तयार परिदिन्छ ।
(ङ) औद्योगिक विकासको सहयोगी
माथि भनिएझै यो क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थ मात्र प्रदान गर्ने होइन, यसले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत पुर्याउँदछ । मुलुकको दुइ तिहाइ जनसंख्याको क्रयशक्ति बढनु भनेको औद्योगिक उत्पादनको माग बढनु पनि हो । सथै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने उपकरणहरु, मलखाद आदिको माग बढन गई भएका यस्ता उद्योगहरु फस्टाउन थाल्छन, नयाँ उद्योगहरु खुल्नथाल्छन् । यस क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुको आय बढनजाने हुनाले केही व्यक्ति वा समुदाय औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्न शुरु गर्छन । साथै विदेशीनबाट रोकिराखेका जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा कामदारको लागि उपलब्ध हुनजान्छन् ।
हाम्रो मुलुकले कृषिजन्य वस्तुहरुको विदेशबाट आयत गर्नु परेको देशभित्र पुग्ने जति उत्पादन तथा र उत्पादित वस्तुहरुको पनि सही तवरले संरक्षण (भण्डारण) हुन नसकेर हो । यसको लागि हाल बाँझो रहेका वा आँशिक रुपमा मात्र उत्पादन कार्यमा ल्याइएका जमिनलाई पूर्ण रुपले उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुका साथै तिनमा उत्पादकत्व बढाउनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि (१) उन्नत विउको प्रयोग (मिलेसम्म छिटो एवं धेरै उत्पादन दिने र रोग प्रतिरोधी विउविजन) (२) समयमा पर्याप्त मलखाद (माटोको उर्वरा शक्ति नविग्रने गरेर प्राङ्गारिक एवं रासायनिक मलको प्रयोग) (३) सिंचाइ (४) उचित गोडमेल (५) किटनाशक, रोगनाशक औषधिको उपलब्धता (६) कृषिमा प्रयोग हुने साधनहरु (औजार, उपकरण)को उपलब्धता र (७) जनशक्ति आदि आवश्यक पर्दछन् । पशुजन्य उत्पादन बढाउन पनि (१) उन्नत जातका पशुपञ्छीहरु (गाई भैंसी, बाख्रा, कुखुरा आदि) (२) पोशिला घाँसपात एवं दाना (३) प्रशस्त पानी (खुवाउन र सरसफाइला लागि) (४) उचित चरन (५) गोठ, खोरका लागि उपयुक्त स्थल (६) स्वास्थ्य सेवा एवं (७) जनशक्ति चाहिन्छ ।
यस सन्दर्भमा अन्नबाली, र विशेष गरेर तरकारी, फलफूल, दुध, मासु जस्ता उपज तथा उत्पादनहरुको उत्पादनोत्तर नोक्सानी कम गर्न वा छोटो समयमा बिग्रेर खेर जानबाट रोक्नका लागि उत्पादित वस्तुहरुको एक लेभलको प्रशोधन र सुरक्षित भण्डारण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि क्रान्तिका कुरा गर्दा यी दुबैकुरालाई सगसगै लैजानु पर्दछ ।
मुलुकमा कृषि क्रान्तिलाई सफल बनाउने र दिगो रुपमा यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन निम्न कुराहरुको जरुरी पर्दछ ।
हाम्रो कृषि प्रणाली मूलभूत रुपमा आफ्नो परिवारको लागि चाहिने अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु आफै उत्पादन गर्ने किसिमको गुजारामुखी रहदै आयो । जग्गा जमिन खण्डीकरण हुदै गयो जसले गर्दा यसले व्यवसायिक रुप ग्रहण गर्न सकेन । कृषिबाट हुने आम्दानी यसमा गरिने लगानीको तुलनामा कम हुदै गयो । एक त अन्य पेशाबाट हुने कमाईको तुलनामा यस क्षेत्रमा लाग्नेको कमाई निकै कम हुनु, अर्को यस क्षेत्रमा पेशा गर्नेलाई समाजले हेयको दृष्ट्रिले हेर्ने संस्कारका कारण युवायुवतीहरुमा यो पेशा प्रति वितृष्णा बढदै गयो । बैदेशिक रोजगारीका अवसरहरु खुलेपछि दैनिक सयौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु खाडी, मलेशियातिर मजदूरी गर्नका लागि विदेशिए । एकातिर जनशक्ति अभावका कारणले गाउँघरतिर कृषिकार्य अझ महङ्गो हुदैगयो, अर्कोतिर विदेशमा गएकाले पठाएको पैसाले पारिवारिक आम्दानी केही बढन थाल्यो । फलस्वरुप गाउँठाउँका जग्गाजमिनमा खेतीपाती हुनछाड्यो । यसरी हामी केही दशक पहिले कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुकबाट खर्वौको आयात गर्नुपर्ने अबस्थामा आइपुग्यौं । हिजोको परिवेशको निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली (एक हल गोरु, एउटा भैंसी, २-४ वटा बाख्रापाठा, २-४ रोपनीमा सबै प्रकारका अन्नपात, उब्जाउने)परिपाटीले अब चल्दैन । अब आधुनिक तरीकाले गरिने व्यवसायिक कृषिमा जानै पर्दछ । यहाँ आधुनिक भन्नाले बिउविजन उन्नत, खेतीपातीमा मिलेसम्म यान्त्रीकरण, पशुपञ्छी उन्नत नश्लका, गाईबस्तुको दुध दुहुन मेशिनहरुको प्रयोग, उत्पादित बस्तुहरुको शीतभण्डारण आदि जहाँ जहाँ आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ गर्ने भन्ने हो । व्यवसायिक कृषि भन्नाले तराईतिर हेक्टरका हेक्टरमा अन्नबाली तथा अन्य खेतीपाती, पशुपालन;पहाड र हिमाली भेकमा डांडाभरि, पाखाभरि फलफूल तराकारी, नगदे वालीको उत्पादन गर्ने भन्ने हो, एकै ठाउँमा दुइसय, चारसय, हजार गाईभैंसी पाल्ने, दुईहजार, चारहजार बाख्रा पाल्ने भन्ने हो । यसरीमात्र ट्रकका ट्रक कृषिजन्य, पशुजन्य वस्तुहरुको उत्पादन हुनथाल्छ, अनि मात्र हाम्रा उत्पादनहरु तुलनात्मक रुपले सस्तो हुनजान्छ र बजार पाउँछ, कृषिक्षेत्र नाफामूखी बन्न जान्छ । यस्तो किसिमको प्रणालीले मात्र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । तसर्थ यसको लागि हामी अब सामुदायिक कम्पनी वा सहकारी वा दुबैको समिश्रित मोडेलमा जानु पर्दछ । विकास कम्पनी वा सहकारीको सेवा यूनिटले समन्वय गरी पारिवारिक उत्पादनलाई पनि तलको चित्रमा देखाइए जसरी यो प्रणाली भित्र समेटने योजना बनाउनु पर्दछ । यसले परिवारका सदस्यहरुको अतिरिक्त समयबाट हुने उत्पादन पनि व्यवसायिक बन्नपुग्छ । यसरी समग्र ग्रामीण समुदायहरुको आर्थिक सम्पन्नता बढन गई नेपाली अर्थतन्त्रले फड्को मार्न थाल्छ ।
कृषि क्रान्तिका संभावित विकास मोडेल निम्न मध्ये कुनै एक हुनसक्छन् ।
सबैलाई समेटेर लैजानु हाम्रो लागि उचित हुने हुनाले कृषि क्रान्तिको लागि तेस्रो मोडेल उपयुक्त देखिन्छ ।
संस्थाको नियमावली/प्रवन्धपत्रको अधिनमा रही कृषि विकास कम्पनी /सहकारीले निम्नानुसारको कार्यहरु गर्नुपदर्छ ।
वडा स्तरबाट समन्वय हुने गरी यो कार्यक्रम संचालन हुँदा बढी प्राभाकारी हुनेछ । हाल नेपालमा ६,७४३ वडाहरु छन् । यसमध्ये करीव ६ हजार जति वडामा यो कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम वडा हेरी एक वडामा २ देखि १० करोडसम्मका कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु उचित हुन्छ । यस लागि शुरुका २ वर्षसम्म लगानी रकमसामुदायिक कम्पनीका सेयरधनीहरुबाट १०-२० प्रतिशत उठाउने रबाँकी सरकारबाट अनुदान स्वरुप २० प्रतिशत र वार्षिक १ प्रतिशतका दरले कम्पनीलाई संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । आर्थिक अबस्थाका कारणले सेयर राख्न नसक्नेहरुलाई प्रति परिवार १ लाखसम्म यही दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । यसका लागि शुरुका दुईवर्ष सरकारले अनुदानका लागि एक खर्ब र ऋण स्वरुप २ देखि साडे दुई खर्ब जति छुट्याउनु पर्दछ ।
सेयर होल्डर |
भूमिका |
कैफियत |
संघीय सरकार |
• जनताद्वारा जनताकालागि कृषि तथा पशुपालन नीति तथा ऐन, नियम तर्जुमा गरी लागु गर्ने ।
• कार्यक्रम लागु गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने ।
• प्रभावकारी कृषि तथा पशु विमाको व्यवस्था गर्ने ।
• मुलुकभरी आवश्यक विउविजन, मलखाद, औषधी तथा उन्नत जातका पशुपञ्छी, माछा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
• उत्कृष्ट कार्य गर्ने फार्मलाई राष्ट्रिय स्तरबाट उच्च कोटीको सम्मान दिने व्यवस्था गर्ने ।
|
ऐनमा बदनीयत पूर्ण कार्य गर्नेलाई हिनामिना भएको रकमको ५ गुणा दण्ड र ५ वर्ष जेल र सरकारी पेन्सन, उपादान तथा बृद्ध भत्ता जस्ता सेवा सुबिधाबाट वन्चित हुने प्रावधान राख्ने । |
प्रान्तीय सरकार |
• कृषि तथा पशु विकास फार्मले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु अनुगमन गर्ने ।
• स्थानीय अनुगमन समिति तथा कृषि तथा पशु विकास फार्मले बदनियत पूर्ण कार्य गरेको पाइएमा अनियमिताको ५ गुना क्षतिपूर्ति असुल्ने, ५ वर्ष जेल हाल्ने सम्मको सिफारिस गर्ने ।
• कृषि तथा पशुपालन तालिम दिने व्यवस्था गर्ने ।
• कृषि तथा पशुपालन फार्ममा सहज रुपमा जल उपलब्धता (खानेपानी तथा सरसफाइ एवं सिंचाइका लागि) हुने व्यवस्था मिलाउने ।
|
अनुगमन समितिः सम्बन्धित मन्त्री-संयोजक विज्ञहरुः ३ जना मन्त्रालयका सचिवः सदस्य सचिव
|
स्थानीय सरकार |
• दीगो कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम लागु गर्ने ।
• पालिका स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने र प्रादेशिक अनुगमन समितिलाई प्रगति विवरण वुझाउने ।
• खाद्य भण्डारण गर्ने ।
|
वडा मार्फत कार्यक्रम लागु गर्ने । पालिका स्तरीय अनुगमन समितिः • उपमेयर-संयोजक
• २ जना विज्ञ
• पालिका कर्मचारी-सदस्य सचिव
|
बैंङ्किग संस्थाहरु |
• सरल व्याँजमा सरल तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने ।
|
|
बैज्ञानिक संस्थाहरु |
• नेपाली भूगोल सुहाउदो औजार, उपकरणहरुको अनुसन्धान, डिजाइन गर्ने ।
• माटो परिक्षण, उन्नत विउविजन, कीटनाशक औषधी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने ।
• कुन स्थानमा कुन कृषि वा पशुपालन कार्य गर्दा उपयुक्त हुन्छ यकिन गर्ने ।
|
• विश्वविद्यालय
• नाष्ट
• नार्क आदि
|
युवापुस्ता |
• इमान्दारिता पूर्वक कृषि तथा पशुपालन पेशा/उद्योग, व्यवसाय गर्ने
|
• पारिवारिक तहमा
• नाफामूलक कृषि तथा पशुपालन विकासकम्पनी मार्फत
• सहकारी मार्फत
|
राष्ट्रिय पहिचानयुक्त व्यक्तिहरु
|
• हरेकले आफ्नो गाँउठाउँमा गएर त्यहाका कृषि तथा पशुपालन विकास कम्पनीको सेयरहोल्डर वा सहकारीको सदस्य बन्ने ।
(संभावित व्यक्तिहरुः स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरु, सरकारी अर्ध-सरकारी नोकरीमा रहेका तथा अवकास प्राप्त सचिव, सह-सचिव लगायतका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीहरु, पत्रकारहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा, प्राईभेट कम्पनीमा काम गरेर पहिचान बनाएका व्यक्तिहरु)
|
प्रभावः यसले यसक्षेत्रमा लाग्ने युवा पुस्तालाई • हौसला प्रदान गर्नेछ ।
• पेशा व्यवसायलाई मान्यता दिएको ठान्नेछ।
• आफूहरुलाई सम्मान भएको अनुभूति गर्नेछ ।
|
मुलुकमा कृषि क्रान्ति सफल पार्न सरकारको दृढ इच्छा र संकल्प एवं सुशासन (पारदर्शिता, जवाफदेहीता) चाहिन्छ । सरकारले उचित वातावरण बनाउने र डेड खर्ब जति अनुदानमा र तीन चार खर्ब ऋण लागनी गर्ने हो भने कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गरी ५ वर्षमा मुलुकले खाद्यसम्पन्नता कायम गर्नसक्छ ।
एकातिर मुलुकले वर्षेनी खर्वौं रुपयाँको कृषि उपज, पशुजन्य खाद्य सामाग्री आयत गर्दछ भने अर्कोतिर मुलुक भित्र खेतीपाती गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेकोछ, दिनानुदिन यो समस्या बढदै गइरहेकोछ। युवाहरु रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन हुनु परेकोछ, खेतवारी बाँझा छन् । उता विदेशमा ४५-४६ डिग्रीको तापक्रममा १५, १६ घण्टा युवायुवतिहरु मरीमरी काम गर्नुपरेकोछ, यता विदेशबाट पठाइएको पैसाले विशादीयुक्त फलफूल, तरकारी किनेर हामी खाइरहेका छौं; बुढा बाआमा, कलिला नानीबाबुको यता विचल्लि छ, जहानपरिवार विरामी पर्दा वा चाडबाडमा घरमा भनेको बेलामा आउन नपाउँदा, उता छटपटी, भुटभुटी छ। यसैगरी दैनिक घरायसी प्रयोगका सामान्य बस्तुहरु, कुचो, गुन्द्री, खानेकुरा बाहिरबाट किन्नु परेकोछ । हाम्रो गाउँठाऊँ मनोरम छ, तर रित्तोरित्तो छ, वर्षेनी हजारौं पर्यटकले भरिभराउ हुनसक्ने ठाऊँमा, आफ्नै छोराछोरी, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको बाटो कुर्नु परेको छ । त्यसैले यसलाई १८० डिग्रीमा परिवर्तन गरौं । कोरोनाको कहरलाई कृषि क्रान्तिको अवसरमा बदलौ । मुलुक भित्र नै रोजगारी सृजनागरौं, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा एकपटक हामी सबै जुटौं ।
साभार :अर्थ डबली